UPPCL मांग-आपूर्ति के अंतर को कम करने के लिए अतिरिक्त बिजली के आयात पर करेगा विचार

उत्तर प्रदेश – राज्य के गांवों और छोटे शहरों में आपातकालीन लोड शेडिंग मंगलवार को भी जारी रही, जबकि यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने मांग-आपूर्ति के अंतर क कम करने के लिए अतिरिक्त बिजली के आयात के विकल्प पर विचार किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को यूपीपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि बिना किसी अतिरिक्त लोड शेडिंग के लोगों को तय समय के अनुसार बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्था की जाए, वह तुरंत करें।

एक अधिकारी ने कहा, “हालांकि एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में, यूपीपीसीएल राज्य में बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा एक्सचेंज से अधिक बिजली खरीदने पर विचार कर रहा है।”

स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (एसएलडीसी) के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि यूपीपीसीएल ने लगभग 21,000 मेगावाट की मांग में से केवल 19000 मेगावाट की पूर्ति की जिसके परिणामस्वरूप 2,000 मेगावाट की कमी हुई।

आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे के शेड्यूल के स्थान पर 13.40 घंटे और नगर पंचायतों (अर्ध-शहरी शहरों) को 21.30 घंटे के शेड्यूल के मुकाबले 19.28 घंटे बिजली मिली। तहसील मुख्यालयों (छोटे शहरों) को 21.30 घंटे रोस्टर की तुलना में 19.44 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई।

ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने मंगलवार को यहां एक बैठक में लखनऊ और आगरा डिस्कॉम के तहत आने वाले जिलों में बिजली आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा की. मंत्री ने अधिकारियों को मुख्यमंत्री के निर्देशों को दोहराया। मंत्री ने अधिकारियों को रोस्टर के अनुसार उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा. उन्होंने किसी भी तरह की ढिलाई बरतने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी।