भारत को न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की आवश्यकता: मुख्य न्यायाधीश
नई दिल्ली: प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने रविवार को न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का आह्वान किया और देश भर के लॉ कॉलेजों में समान आरक्षण की मांग का समर्थन किया।
सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ताओं (जिन्होंने उनके और नौ नव…
Read More...
Read More...