भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने हेतु ब्रिटेन से आगे निकला

नए आयाम की श्रेणी में भारत

भारत आज,जी-20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आया है। स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर के मामले में आज भारत दुनिया में पहले नंबर पर है। इंटरनेट उपयोगकर्ता के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है।आज भारत वैश्विक खुदरा सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता देश के रूप में प्रतिष्ठित है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार भारत में है। ‘नवाचार सूचकांक’ में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। इस वर्ष भारत ने 670 अरब डॉलर यानी 50 लाख करोड़ रुपये के सामान का निर्यात किया। भारत ने प्रत्येक चुनौती को पार करते हुए 418 अरब डॉलर यानी 31 लाख करोड़ रुपये के माल निर्यात करने का नया रिकॉर्ड बनाया. पिछले आठ वर्षों में, 100 बिलियन डॉलर से अधिक की कंपनियां बनाई गई हैं तथा प्रत्येक माह नई कंपनियां जोड़ी जा रही हैं। पिछले आठ वर्षों के समय में, हम कुछ सौ स्टार्ट-अप से बढ़कर आज 70,000 तक पंहुच गए हैं। ये स्टार्ट-अप कई राज्यों के साथ-साथ भारत के छोटे शहरों तक में फैले हुए हैं।

विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ नई नीतियों को लागू करने का माहौल बनाना

सरकार ने भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना शुरू की है। पिछले सात-आठ वर्षों में, भारत सरकार ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से एक क्लिक के साथ लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजा। सागरमाला, भारत माला, पर्वत माला, बंदरगाह आधारित विकास। आज भारत सामाजिक तथा भौतिक बुनियादी ढांचे में अभूतपूर्व निवेश का लक्ष्य रखता है। नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए आम सहमति का वातावरण बनाया गया है, वहीं दूसरी तरफ नई स्वास्थ्य नीति को लागू करने का काम चल रहा है. आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, जो छोटे शहरों को हवाई मार्गों से जोड़ते हैं। भारत में आज मेट्रो ट्रेनों द्वारा कनेक्टिविटी पर जितना काम हो रहा है, वह पहले कभी नहीं हुआ। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं और 5G भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आज भारत में रिकॉर्ड संख्या में गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जा रहा है। जनता के भरोसे का नतीजा दुनिया के बेहतरीन डिजिटल ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म UPI अर्थात यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के रूप में सबके सामने है। वैश्विक डिजिटल लेनदेन का 40 प्रतिशत भारत में किया जा रहा है।

समावेशी विकास में

पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में करीब दो लाख करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं. आज देश के 3 करोड़ गरीब लोगों को उनके पक्के और नए घर मिल गए हैं, जिसमें वे रहने लगे हैं। आज देश के 50 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के पास 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा है। आज देश के 25 करोड़ से अधिक गरीब लोगों के पास 2-2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और सावधि बीमा है। आज देश के करीब 45 करोड़ गरीबों के पास जन धन बैंक खाते हैं। पीएम स्वनिधि के तहत देश के 35 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को आर्थिक मदद मिली है. मुद्रा योजना के तहत देशभर के छोटे उद्यमियों को 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज दिया गया है। कर्जदारों में करीब 7 करोड़ ऐसे उद्यमी हैं जिन्होंने पहली बार कारोबार शुरू किया है और नए उद्यमी बने हैं।

महिला उद्यमियों को 70 प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया। ‘आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना’ से लाखों छोटे उद्योगों को मदद मिली है। एक अध्ययन के मुताबिक इस योजना ने करीब 1.5 करोड़ लोगों की नौकरियां बचाईं।

MSME का अर्थ है – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिकतम समर्थन!

एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार ने पिछले आठ साल में बजट में 650 फीसदी से ज्यादा कीबढ़ोतरी की है। 11 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसलिए एमएसएमई आज अधिकतम रोजगार प्रदान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, जब 100 वर्षों में सबसे बड़ा संकट हमारे सामने आया, तो हमने अपने छोटे उद्यमों को बचाने और उन्हें एक नई ताकत देने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत एमएसएमई को 3.5 लाख करोड़ रुपये सुनिश्चित किए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 1.5 करोड़ नौकरियां बच गईं।

व्यापार करने में आसानी

देश अब ऐसे श्रम कानूनों में बदलाव, सुधार और सरलीकरण कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए 29 श्रम कानूनों को चार साधारण श्रम संहिताओं में बदल दिया गया है। 30,000 से अधिक अनुपालनों को कम करके, 1500 से अधिक कानूनों को समाप्त करके, कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों को अपराध से मुक्त करके, यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत की कंपनियां न केवल बढ़ें बल्कि नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। जीएसटी ने अब केंद्र और राज्यों में कई करों के जाल की जगह ले ली है। इस सरलीकरण का परिणाम देश भी देख रहा है। अब जीएसटी संग्रह का हर महीने एक लाख करोड़ रुपये को पार करना सामान्य हो गया है।

एक राष्ट्र या वन नेशन

हमने नीतिगत स्थिरता, समन्वय और व्यापार करने में आसानी पर जोर दिया है। अतीत में, हमने हजारों अनुपालन और पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है। हमने अपने सुधारों से भारत को एक राष्ट्र के रूप में मजबूत करने का काम किया है। वन नेशन-वन टैक्स जीएसटी, वन नेशन-वन ग्रिड, वन नेशन-वन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन-वन राशन कार्ड, ये सभी प्रयास हमारी ठोस और स्पष्ट नीतियों का प्रतिबिंब हैं।