अब ये होंगी नई आयकर स्लैब, बजट-2023 पेश

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नई दिल्ली:- आज बजट-2023 आया जिस में नई आयकर व्यवस्था कुछ इस प्रकार है:-

नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है। इस नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

  • नई कर दरें
    कुल आय (रुपए)                            दर (प्रतिशत)
    3,00,000 तक                                 कुछ नहीं
    3,00,001 से 6,00,000 तक                     5
    6,00,001 A 9,00,000 तक                   10
    9,00,001 & 12,00,000 तक                 15
    12,00,001 & 15,00,000 तक               20
    15,00,000 से अधिक                            30

 

  1.  नई कर व्यवस्था में वेतन भोगी व्यक्ति को 50 हजार रुपए की मानक कटौती का
    लाभ देने और परिवार पेंशन से 15 हजार तक कटौती करने का प्रस्ताव है।
  2.  नई कर व्यवस्था में उच्च प्रभार दर 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का
    प्रस्ताव है। इसके फलस्वरूप अधिकतम व्यक्तिगत आय कर दर में 39 प्रतिशत तक
    की कटौती होगी।
  3.  गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति पर छुटुटी नगदीकरण पर कर छूट
    की सीमा बढ़ाकर 25 लाख की गई।
  4. नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा, हाल्रांकि नागरिकों के
    लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा।
  5.  सूक्ष्म उद्यमों और कुछ पेशेवरों के लिए बढ़ी सीमाओं के लिए अनुमानित कराधान
    के लाभ लेने का प्रस्ताव किया गया है। बढ़ी सीमा वर्ष के दौरान नगदी में ली गई
    कुल राशि के मामले में लागू होगी जो कुल सकल प्राप्तियों/ टर्नओवर की 5 प्रतिशत
    से अधिक नहीं होती है।
  6.  एमएसएमई को किए गए भुगतान पर हुए व्यय के लिए कटौती को उसी मामले में
    अनुमति होगी जब समय पर प्राप्त भुगतानों में एमएसएमई की सहायता के क्रम में
    वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो।
  7.  ऐसी नई सहकारी संस्थाएं जो नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में उपलब्ध 15
    प्रतिशत की कम कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए 31.3.2024 तक विनिर्माण
    गतिविधियां शुरू की हैं।
  8.  चीनी सहकारी संस्थाओं को भुगतान के रूप में मूल्यांकन वर्ष 2016-17 से पूर्व
    अवधि के लिए गन्‍ना किसानों को किए गए भुगतान का दावा करने का अवसर
    दिया गया है। इससे इन्हें लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध होने की
    उम्मीद है।
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