यूपी कैबिनेट ने ईको-टूरिज्म बोर्ड के गठन को दी मंजूरी

पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य में सुंदर परिदृश्य, बहती नदियों, झरनों और लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों के साथ 16,000 वर्ग किमी से अधिक का वन क्षेत्र है, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता है।

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उत्तर प्रदेश – उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य की पर्यटन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए एक इको-पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना को अपनी मंजूरी दे दी।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा कि बोर्ड का नेतृत्व राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे और इसके सदस्य 10 विभागों के मंत्री होंगे।

उन्होंने कहा कि बोर्ड की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी और इसे स्थापित करने का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया।

मंत्री ने कहा कि बोर्ड राज्य को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में विशाल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रचार की आवश्यकता है, जो इस बोर्ड के माध्यम से किया जाएगा।

बोर्ड में शामिल दस विभाग पर्यटन, वन, आयुष, ग्रामीण विकास और सिंचाई, शहरी विकास, कृषि, बागवानी, खेल और परिवहन हैं।

राज्य के मुख्य सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे और प्रमुख संस्थानों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे।

पर्यटन मंत्री ने कहा कि राज्य में 16,582 वर्ग किलोमीटर का जंगल है, जिसमें सुंदर परिदृश्य, बहती नदियाँ, झरने, लुप्तप्राय पक्षियों और जानवरों की उपलब्धता है।

उन्होंने कहा कि राज्य में 36 वन्यजीव अभ्यारण्य, 12 पक्षी अभयारण्य, नौ राज्य ईको-टूरिज्म सर्किट हैं, जिनका पूरी तरह से दोहन किया जा सकता है।

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